नई दिल्ली, 6 नवंबर 2025 – बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण की वोटिंग शुरू होने से ठीक एक दिन पहले, कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर 'वोट चोरी' का शब्द दोहराया है। उन्होंने हरियाणा 2024 विधानसभा चुनावों में 25 लाख फर्जी वोटर्स जोड़ने का आरोप लगाया, और कहा कि यह 'ऑपरेशन सरकार चोरी' का हिस्सा था। राहुल का दावा है कि चुनाव आयोग (ECI) भाजपा के साथ मिलकर लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है, और बिहार में भी यही सिस्टम इस्तेमाल होगा। लेकिन ECI ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है, इसे 'संविधान का अपमान' बताते हुए। आइए, इस विवाद की पूरी कहानी समझते हैं – आरोप, जवाब और राजनीतिक निहितार्थ।
राहुल गांधी का 'वोट चोरी' कैंपेन: हरियाणा से बिहार तक
राहुल गांधी का 'वोट चोरी' अभियान अगस्त 2025 में शुरू हुआ था, जब उन्होंने 2024 लोकसभा चुनावों में कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख से ज्यादा वोट चोरी का दावा किया। उन्होंने इसे 'एटम बम' और बाद में 'हाइड्रोजन बम' बताया, जिसमें पांच तरह की धांधली का जिक्र था – जैसे फर्जी वोटर्स जोड़ना, नाम हटाना और डबल वोटिंग।
⚫ बिहार कनेक्शन : बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के खिलाफ राहुल ने 17 अगस्त से 'वोटर अधिकार यात्रा' शुरू की, जो 20 जिलों से गुजरी। उन्होंने SIR को 'संस्थागत चोरी' कहा, जिसमें 65 लाख वोटर्स के नाम हटाए गए, जिनमें गरीब और प्रवासी मजदूर शामिल थे। राहुल ने कहा, "ECI जानता है कि हमने उनकी चोरी पकड़ ली है। SIR गरीबों का वोट चुराने का तरीका है।" 5 नवंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने हरियाणा का उदाहरण दिया: "2024 हरियाणा चुनावों में 25 लाख फर्जी वोटर्स जोड़े गए, जबकि एग्जिट पोल्स कांग्रेस की भारी जीत बता रहे थे। ECI ने मोदी-शाह के साथ मिलकर कांग्रेस को सत्ता से दूर रखा। अगर वोटर लिस्ट झूठी है, तो चुनाव ही नहीं हुए।"
⚫ बिहार चुनाव पर असर : राहुल ने कहा, "महाराष्ट्र, हरियाणा, लोकसभा – हर जगह वोट चोरी हुई। अब बिहार में भी यही होगा, लेकिन बिहार के लोग सतर्क हैं।" उन्होंने युवाओं से अपील की: "यह लोकतंत्र आपका है, न कि ECI या मोदी का। इसे बचाओ।" X पर #VoteChori ट्रेंड कर रहा है, जहां यूजर्स ECI से पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं।
राहुल की यात्रा में तेजस्वी यादव जैसे नेता शामिल हुए, जिन्होंने कहा, "भाजपा जातिगत जनगणना नहीं करा सकती, इसलिए ECI की मदद से असली वोटर्स हटा रही है।"
ECI का सख्त जवाब: 'अफिडेविट दो या माफी मांगो'
ECI ने राहुल के आरोपों को 'बेबुनियाद' और 'संविधान का अपमान' बताया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने 17 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा:
⚫ 7-दिन का अल्टीमेटम : "राहुल गांधी या कोई भी 'वोट चोरी' का आरोप लगाए, तो 7 दिनों में शपथ-पत्र (अफिडेविट) के साथ सबूत दें। नहीं तो माफी मांगें।" उन्होंने कहा, "डबल वोटिंग या चोरी के आरोप न EC पर असर डालते हैं, न वोटर्स पर। सूरज पूर्व से ही उगेगा।"
⚫ SIR पर सफाई : ECI ने SIR को पारदर्शी बताया। कहा, "यह सुप्रीम कोर्ट के 2019 फैसले के बाद की प्रक्रिया है। बिहार में 98.2% वोटर्स से दस्तावेज लिए गए। ड्राफ्ट रोल्स में 65 लाख नाम न जोड़ने का डेटा 56 घंटों में डिस्ट्रिक्ट-वाइज जारी किया। पार्टियां क्लेम्स/ऑब्जेक्शन्स फाइल करें।" ECI ने विपक्ष पर 'गंदे शब्दों' से फालतू नैरेटिव बनाने का आरोप लगाया।
⚫ हरियाणा पर : 5 नवंबर को हरियाणा CEO ने X पर फैक्ट्स शेयर किए, जिसमें 'हाउस नंबर 0' को होमलेस वोटर्स का कोड बताया। ECI ने कहा, "राहुल के आरोपों में कोई सच्चाई नहीं।"
पूर्व CEC एस.वाई. कुरैशी ने ECI की भाषा को 'आपत्तिजनक' बताया और कहा, "प्रूफ की जांच के बजाय चिल्लाने से बचें।"
राजनीतिक विवाद: BJP का काउंटर और विपक्ष की चेतावनी
BJP की प्रतिक्रिया : अनुराग ठाकुर ने आरोपों को 'कांग्रेस की हार का बहाना' बताया। BJP ने काउंटर-चार्ज लगाया कि विपक्ष ने रायबरेली, वायनाड जैसे सीटों पर अनियमितताएं कीं। उन्होंने राहुल को 'इंडिया ब्लॉक का पॉन' कहा। X पर BJP समर्थक #VoteChori को 'राजनीतिक ड्रामा' बता रहे हैं।
कांग्रेस का पलटवार : जयराम रमेश ने ECI को 'पक्षपाती' कहा। कहा, "ECI ने राहुल के सवालों का जवाब नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन होगा या नहीं?" कांग्रेस ने कहा, "ECI न सिर्फ अक्षम है, बल्कि साफ पक्षपात कर रही है।"
X पर हंगामा : लेटेस्ट पोस्ट्स में यूजर्स ECI से विश्वास बहाली की मांग कर रहे। एक यूजर ने लिखा, "SIR के बाद भी राहुल सबूत लाए तो ECI पर भरोसा नहीं बचेगा।" ट्रेंडिंग है #BiharElections2025 #VoteChori।
निष्कर्ष: लोकतंत्र की जंग या राजनीतिक स्टंट?
राहुल गांधी का 'वोट चोरी' कैंपेन बिहार चुनाव को और ध्रुवीकृत कर रहा है। ECI की पारदर्शिता पर सवाल उठे हैं, लेकिन उनका अल्टीमेटम विपक्ष को बैकफुट पर ला रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने SIR पर ECI से जवाब मांगा है, जो फैसला तय करेगा। बिहार के 3.75 करोड़ वोटर्स के बीच, यह विवाद 'विकसित बिहार' vs 'रोजगार-प्रवासन' बहस से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है।
क्या राहुल सबूत पेश करेंगे? या ECI की सफाई से मामला ठंडा पड़ेगा? कमेंट्स में बताएं। अधिक अपडेट्स के लिए https://ceoelection.bihar.gov.in/ चेक करें।
सोर्स: ECI प्रेस कॉन्फ्रेंस, राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस, विकिपीडिया, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस।*
